ल्यान्ड रिफर्म विभागमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै माकपा नेता तारा सुन्दाससहित पहाडका सचेत नागरिकहरूले आवाज उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, पहाड तथा तराई क्षेत्रका हजारौं जनता आफ्नो पुर्खौली जमीनबाट वञ्चित भइरहेका छन्, भने जमिनमाथि व्यापक हेराफेरी, नक्कली कागज र पैसाको लेनदेनको आरोप समेत लागिरहेको छ।
ल्यान्ड रिफर्म विभागका सचिव एमडी मुस्तफाले बताए अनुसार, सीएस र आरएस सम्बन्धी १ लाख ३८ हजार नक्सा तयार गरिएको थियो, जसको म्याद घटाइएको छ र हाल पुनः सर्वे कार्य चलिरहेको छ। उनले भने, “हालसम्म सन् १९८५ देखि १९२५ सम्मको सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ। २०१६ सम्मको एलआर म्याप अब समाप्त भइसकेको हो।”
तर माकपा नेता तारा सुन्दासले भने यो प्रक्रियामा पारदर्शिता नरहेको, सार्वजनिक अभिलेखहरू जनसामान्यको पहुँचमा नरहेको भन्दै आरोप लगाएका छन्। उनले थपे, “जोकोहीले कम्प्लेन गर्न सक्ने अवस्था छ भने पनि आजसम्म नागरिकका उजुरी सुन्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन।” मालदामा एक व्यक्तिले आफ्नो पुर्खौली जमिन माग्दा २० लाख रुपैयाँ घूस मागिएको आरोप छ। यो विषयमा थानामा डायरीसमेत दर्ता गरेका छन्। जलपाइगुड़ी सदरमा, सरकारी खतियानमा रहेको एक नम्बरको जमिन बिक्रीमा गएको र रेजिस्ट्रेशन समेत भइरहेको पाइएको छ। यसमाथि एसडीओले तत्काल पर्चा खारेज गर्ने आदेश जारी गरेका छन्। कालेबुङ बजार नजिकैको जमिनको कागज त छ, तर भौतिक रूपमा जमिन कहाँ छ थाहा छैन। उक्त जमीनलाई दोहोरो पर्चा देखाएर बिक्री गरिएको दावी गरिएको छ। बमबस्तीमा तिलकबहादुर शर्माले लिजमा पाएको जमीन अरूलाई दिन थालिएको र धम्की दिइएको जनाइएको छ। ट्राइबलको जमीन ७.२५ डेसिमल ट्राइबल अफिसको अनुमति बिना जेनेरल कास्टलाई बेचिएको र १४ डेसिमल बनाइएको आरोप छ। ३ करोडमा बिक्रीको तयारी गरिएको जमीनको लिज सन् २०२३ को अप्रिलमा समाप्त भइसकेको थियो, तर सरकारी मिलेमतोमा बिक्री भइरहेको जनाइएको छ।
सुन्दासले भने, “हामी कसैलाई दोष मात्र लगाउँदै छैनौं। हाम्रो पार्टीसित ठोस दस्तावेज छन्। यदि ल्यान्ड रिफर्म कार्यालयले उत्तर नदिए, हामी न्यायालय जानेछौं।” उनले यसबारे जीटीए प्रमुख अनित थापाले गठन गरेको कमिटीले तुरुन्त अनुसन्धान थाल्नुपर्ने माग गरे। “यो विषयमा सचेत नागरिकहरू अघि आउनैपर्छ। यदि अब पनि मौन बसियो भने, भविष्यमा आफ्नै क्षेत्रका नागरिकहरू आफूलाई अपरिचित ठान्नेछन्,” उनले चेतावनी दिए।
पुर्खौली जमिन, खतियान, पर्चा, लिज र ट्राइबल जमीनको दुरुपयोग तथा अवैध किनबेचजस्ता मुद्दा दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गइरहेका छन्। माकपा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दै ल्यान्ड रिफर्म विभाग तथा प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने अभियानमा अघि बढिरहेका छन्। आगामी दिनमा यसले राजनीतिक र सामाजिक तहमा गहिरो असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
