२०२७ को जनगणनामा ‘गोर्खा’ पहिचान सुनिश्चित गर्न माग गर्दै संयुक्त ज्ञापनपत्र
सरकारी पेन्सनर्स संगठन कालिम्पोङ जिल्ला शाखा र भारतीय गोर्खा परिसंघ क्षेत्रीय समितिको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आज कालेबुङका जिलाधीश बालासुब्रमण्यम टी मार्फत मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा सन् २०२७ मा हुने डिजिटल जनगणनामा गोर्खा समुदायको पहिचान स्पष्ट र समावेशी बनाउने माग गरिएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले जनगणनाको कोडिङ प्रक्रियामा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडिएको वर्ग आदिको पछि ‘(गोर्खा)’ शब्द थप गरिनु आवश्यक रहेको जनाएका छन्।
उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् कि अहिलेसम्म जारी जात प्रमाणपत्रहरूमा ‘गोर्खा’ शब्दको प्रयोग नहुनाले समुदायको पहिचानमा भ्रम र असमावेशीकरणको खतरा छ। मुस्लिम समुदायमा जस्तै जात पछाडि ‘मुस्लिम’ लेखिने अभ्यास गोर्खा समुदायमा लागू गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा विशेष रूपमा अनुसूचित जाति (दमाई, कामी, सार्की), अनुसूचित जनजाति (तामाङ, शेर्पा, योल्मो, लिम्बु, लेप्चा) र अन्य पिछडिएको वर्ग (जोगी, मंगर, भुजेल, नेवार, थामी) लाई ‘गोर्खा’ पहिचानसहित जनगणनामा समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले जनगणनाको ‘मास्टर लिस्ट’ मा पश्चिम बंगालमा रहेका गोर्खा जातिहरूको छुट्टै कोडिङको माग राख्दै ज्ञापनपत्र डाकमार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष पनि पठाएको जानकारी दिएको छ।
अन्य मुद्दाहरूमा, पेन्सनर्सहरूको कार्यालय मर्मत तथा मनोरञ्जन कक्ष निर्माण, बैंकहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना कक्षको माग र टाउन हल बुकिङ भाडामा सहुलियतका विषयमा पनि जिलाधीशसँग छलफल गरिएको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलमा पेन्सनर्स संगठनबाट अध्यक्ष कुमार भुसाल, पुर्व अध्यक्ष छन्दभुषण थापा, मुल सचिव अर्जुन गुरुङ, कोषाध्यक्ष सुकमान राई तथा गोर्खा परिसंघबाट राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पी.के. प्रधान, अध्यक्ष अनिता भुसाल, उपाध्यक्ष कमल राई, मुल सचिव पुरण छेत्री, र सहसचिव सबिन्द्र घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो।
