महाराष्ट्र सरकारले प्राथमिक विद्यालयहरूमा हिन्दी भाषालाई तेस्रो अनिवार्य भाषा बनाउने हालैका निर्णयहरू अचानक फिर्ता लिएको छ। राज्यभर व्यापक विरोध र राजनीतिक प्रतिक्रिया आएपछि यो विवादास्पद सरकारी निर्णयहरू पछि हटेको छ।
१६ अप्रिल र १७ जुनमा जारी गरिएको मराठी र अंग्रेजी माध्यमका कक्षा एक् देखि पाँच सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि हिन्दीलाई अनिवार्य वा डिफल्ट तेस्रो भाषा बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। राज्य मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले दुवै निर्णयहरू तुरुन्तै रद्द गरिएको घोषणा गरे। उनले प्रख्यात शिक्षाविद् डा. नरेन्द्र जाधवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको पनि जनाए। उक्त समितिलाई तीन-भाषा नीतिलाई कहिले र कसरी लागू गर्ने र विद्यार्थीहरूका लागि कुन भाषा विकल्पहरू उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पुनः मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिना समय दिइएको छ।
