काठमाडौँ — निर्वाह भत्ता विवादले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) को नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेज पन्छिइरहेका छन् । अर्कातिर यसअघिदेखि नै अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारीसरह मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय सरकारले माघ पहिलो साता गरेको थियो । त्यहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले २६ माघ निर्वाह भत्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरेको थियो । निर्वाह भत्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेज तयार नभएपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
आयोगको कदमपछि सिट संख्या कटौती गरिएको भन्दै सुजन न्यौपानेलगायत १४ विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया अघि नबढाउन २१ चैतमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिएर पीजी पठनपाठन गराउन निजी मेडिकल कलेज तयार नभएपछि सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले भने, ‘१८ वैशाखबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थियो । अदालतको आदेशका कारण म्याचिङ र भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।’
पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई फागुनदेखि ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशनअनुसार त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि भत्ता दिन मातहतका निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका थिए । तर निजी मेडिकल कलेजले भत्ता दिन नमानेका कारण पढाइ र काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रेको किस्ट मेडिकल कलेजका एक छात्रले बताए । ‘भत्ता माग्दा फेल गर्छौं भनेर कलेज सञ्चालकले धम्की दिए । आन्दोलनमा छौं,’ ती छात्रले भने ।
देशभरका १५ भन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । निर्वाह भत्ता नपाएका कारण उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको आयोगका उपाध्यक्ष झाले बताए । ‘हामीले पढिरहेका र अब भर्ना हुने विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन भनेका थियौं । तर भत्ता दिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले नयाँ भर्नाका लागि सिट नै दाबी गरेनन्,’ उनले भने, ‘पढिरहेका विद्यार्थीलाई पनि भत्ता नदिने भनेपछि आन्दोलन सुरु भएको छ ।’
मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई १८ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएका थिए । सरकारको निर्णयपछि पनि उनीहरूले त्यति नै रकम मात्र भत्ताबापत उपलब्ध गराएको आन्दोलनरत चिकित्सकको गुनासो छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका डिन मनोज हुमागाईंले ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने आयोगको निर्णय र दिन नसक्ने कलेज सञ्चालकहरूको अडानका कारण पीजीको भर्ना र पढाइ अवरुद्ध बनेको बताए । ‘आयोगको निर्णय मान्दैनौं भन्दै कलेजहरूले असहमति जनाए । पुराना विद्यार्थीलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने र नयाँ विद्यार्थीलाई पनि निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भए भर्ना नै नलिने निजीको कुरा छ,’ उनले भने ।
यो विवाद अदालत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेकाले त्यहींबाट निरूपण हुने विश्वास हुमागाईंले व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई भने आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनले जनाए ।
निजी कलेजले भत्ता दिन नसक्ने जानकारी आयोगलाई लिखित रूपमै दिएको निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने भए सरकारले त्यसको स्रोत सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२३ लाख शिक्षण शुल्क लिएर मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं,’ उनले भने । निजी कलेजहरूको जानकारीपछि आयोगले पीजी तहको कुनै पनि सिट निजी मेडिकल कलेजलाई नदिने गरी १४ चैतमा सूचना जारी गरेको थियो । आयोगले ४ सय सिटमा ‘म्याचिङ’का लागि सूचना निकालेको हो । निजी कलेजहरूमा निर्धारण गरिएको ७ सय सिटमा भने के हुने भन्नेमा अन्योल भएको छ ।
आयोगले २६ पुसदेखि २८ पुससम्म पीजी तहका लागि लिएको परीक्षामा ८ हजार ८ सय ७४ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये ४ हजार ४ सय ३६ जना भर्ना हुन योग्य थिए । अदालतको आदेशका कारण आयोगले शुक्रबारदेखि ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले भने तोकिएको निर्वाह भत्ता नपाएसम्म सेवा बहिष्कार गरी प्रदर्शनमा सहभागी हुन आवासीय चिकित्सकहरूलाई अपिल गरेको छ ।
